2023 का समापन हो रहा है, और हम 2024 में कदम रखने के बराबर में हैं। आइये हम इस नए वर्ष का स्वागत उत्साह और संकल्प के साथ करे (rule change from 1 January 2024 ), इसके अलावा साथ ही 2024 में प्रभाव में आने वाले प्रमुख नीति और विनियामक परिवर्तनों की जानकारी भी होना जरुरी है। भारत सरकार ने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है जो विभिन्न क्षेत्रों में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होंगे।
आने वाले परिवर्तन नागरिकों के जीवनों पर कई तरिकों से प्रभाव डालेंगे। कुछ नियम जो लोगों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखते हैं, जोकि ये हैं। श्रम कानून, कर, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी। Rule change from 1 January 2024 को सही से जाने के लिए पूरे आर्टिकल को लास्ट तकपढे .
Rule change from 1 January 2024
जिम्मेदार नागरिक के रूप में, हमें इन संशोधनों का ज्ञान होना और इस का समर्थन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई के दौरान सुधार की दिशा में प्रतिपुष्टि प्रदान करें ताकि ये नीतियां और भी मजबूत हो सकें। सरकार ने इसे हाइलाइट किया है कि ये नियम आखिरकार भारत की जनता को लाभांवित करने का ही उद्देश्य रखते हैं।
साल 2024 में बदल जाएंगे 5 अहम नियम, जानें क्या होगा अलग
1.श्रम कानून में परिवर्तन
Rule change from 1 January 2024 तहत आने वाला साल 2024 में, भारत श्रम कानूनों में प्रमुख सुधार होगा, जिसमें काम के घंटों, वेतन, और कर्मचारी लाभों के आसपास नियम मे बदलाव होंगे। सबसे विशेष बदलाव में से एक यह है कि अधिकांश कंपनियों के लिए 4-दिन का काम सप्ताह लागू किया जाएगा।
सरकार के नए कानूनों के तहत, 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को बिना वेतन में कमी के किए कर्मचारियों को 4 दिन काम करने में परिणत करने की आवश्यकता होगी। जिसमे कर्मचारी हर दिन 10 घंटे काम करेंगे, हफ्ते कुल 40 घंटे होगा । सरकार का मुख्ये उद्देश्य है काम-जीवन संतुलन और उत्पादकता में सुधार हो।
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सरकार का मानना है कि एक छोटे काम सप्ताह से कर्मचारी के जीवन मे खुसी और स्वस्थ सही रहेगा और , तनाव और वर्क लोड कम होगा । इस 4-दिन के सप्ताह के पहले परीक्षणों मे दिखा है कि कर्मचारी अपने अतिरिक्त अवकाश का उपयोग परिवार के साथ अधिक समय बिताने, रूचियों और उत्साहों का पालन करने, और शौक और कार्यों को पूरा करने के लिए केर रहे हैं। जिसे की सप्ताह में काम करने के कम समय के कारण, पर्यावरण को भी लाभ होने की उम्मीद जताइजा रही है।
Rule change from 1 January 2024 तहत इस नए नियमों के अनुसार, देशभर में अधिकांश के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए 3-दिन का वीकेंड होगा। इस नियम के अनुसार कुछ कंपनियां इसे तीन लगातार दिनों का अवकाश के रूप में लागू कर सकती हैं, जबकि दूसरों को एक बहुतिक्षण छुट्टी के साथ छोटे 2-दिन के वीकेंड को चुनने का विकल्प कर सकती है। कर्मचारियों को उनकी अवधि के अतिरिक्त साल में कम से कम 13 पेड नैशनल हॉलिडे का अधिकार होगा, जो उनके वेतन के ऊपर होंगे।
कुल मिलाकर, यह 4-दिन का काम सप्ताह भारतीय काम संस्कृति को आधुनिक बनाने और वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ कदम मिलाने का उद्देश्य है। सरकार मानती है कि मानक पूर्ण समय 4-दिन का काम रुल लागू करना उचित है।जिसे की काम करने वाले वोर्कर की उत्पादकता में सुधार होगी।
2. कर सुधार(Tax Reforms)
साल 2023 का संघ बजट व्यक्तिगत आय के लोगो के लिए लागू होने वाली आयकर स्लैब में परिवर्तन जाएगा । रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार टैक्स मुक्ति प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए कर छूट यानि (Tax Reforms) की सीमा बढ़ाने और टैक्स स्लैब को विस्तारित करने की विचार कर रही है।
कुछ प्रत्याशित परिवर्तन हैं:
• इस साल 2024 मे मौलिक आयकर मुक्ति सीमा को 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यह 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण बचत प्रदान करेगा।
• विभिन्न आय स्तरों मे लागू होने वाली कर स्लैबें मे संशोधित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान में 5-10 लाख रुपये के बीच आय पर 20% कर दर 3-10 लाख रुपये के बीच लागू हो सकती है।
• 10-20 लाख रुपये के बीच जैसे उच्च आय स्लैबें वालों का कर संरचना को और प्रगतिशील बना सकता है।
• निवेश, आवास ऋण आदि से संबंधित छूट और छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है ताकि जादा आय और खर्च में सुधार हो।
• मौद्रिक आय से एक फ्लैट छूट प्रदान करने वाले स्टैंडर्ड डीडक्शन को वर्तमान 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
इस आयकर स्लैब परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग के लोगो को लाभ पहुंचाना है और अधिक अनुपालन को प्रोत्साहित भी करना है।
3. शिक्षा नीति (Education Policy )
2024 में भारत के शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया जाना हैं। जहा सरकार ने स्कूल के पाठ्यक्रम में पूरी तरह से परिवर्तन की घोषणा की है जिसमें कौशल और प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना है । छात्रों को निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की उम्मीद है:
पाठ्यक्रम – ग्रेड 1-12hth तक के लिए पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने के लिए संशोधित किया जाएगा, जैसे कि कृतिक सोच, संवाद, सहयोग और रचनात्मकता। इस संसोधन मे root learning और safety पर भी बात पर होगा। कोडिंग, डेटा साइंस, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों का पर बात होगा ।
परीक्षा – 10 वीं और 12 वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर आधारित परीक्षाओं में परिवर्तित किया जाएगा ताकि छात्रों पर तनाव कम हो। कई परियोजनाओं, प्रस्तुतियों आदि के माध्यम से सतत मूल्यांकन होगा। ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय परीक्षणों की शुरुआत की जाएगी ताकि शिक्षा के परिणामों का पता लगाया जा सके।
व्यावसायिक प्रशिक्षण – व्यावसायिक विषयों को कक्षा 6 से लेकर पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन कौशल से परिचित कराना होगा और 10 वीं के बाद अकादमिक पथ के अलावा विकल्प प्रदान करना है।
शिक्षा में तकनीक – स्कूल online शिक्षा platforms वर्चुअल लैब्स, इंटरऐक्टिव सामग्री के साथ smart classes को अपनाएगा ताकि शिक्षा अनुभवशील हो। कोडिंग को क्लास 6 से एक विषय के रूप में पेश किया जाएगा।
इस सुधार का उद्देश्य 21वीं सदी के लिए रचनात्मक, प्रवृत्तिमान और तकनीकी रूप से सशक्त छात्रों को विकसित करना है। नीति की सफलता बड़े हिस्से में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
4. Infrastructure Projects
भारत के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जो की 2030 को देख कर बनाए गए है इसके तहत, 2022 में मान्यता प्राप्त नई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो की 2024 में निर्माण की शुरुआत होगी। इसमें शामिल हैं:
मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे – यह भारत के दो सबसे बड़े शहरों को जोड़ने वाला 1,200 किलोमीटर लंबा 8-लेन एक्सप्रेसवे है। जोमकी 2024 मे पूरितरह से कोंपलेट हो जाएगा . यह एक्सप्रेसवे शहरों के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से 12 घंटे कम करेगा।
दिल्ली मेट्रो फेज 5 का विस्तार – दिल्ली शहर के भीतर 140 किलोमीटर नए मेट्रो लाइन्स और 85 स्टेशन जोड़ने वाला फेज 5 का काम अप्रैल 2024 में शुरू होगा। इस $4.3 बिलियन परियोजना से भारत की राजधानी में मेट्रो प्रणाली का विस्तार होगा।
बेंगलुरु सबर्बन रेल नेटवर्क – 180 किलोमीटर की एक कॉम्यूटर रेल प्रणाली जिसमें बेंगलुरु और इसके आस-पास के 57 स्टेशन शामिल होंगे । इस $2.4 बिलियन परियोजना का निर्माण जुलाई 2024 में शुरू होगा। यह बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहर केंद्र से जोड़ने और यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगा।
हैदराबाद रीजनल रिंग रोड – 340 किलोमीटर लंबा 6 से 8-लेन आउटर रिंग रोड जो हैदराबाद को घेरने वाला है। इस पर 2.6 बिलियन परियोजना का निर्माण सितंबर 2024 में शुरू होगा जिससे आंतरिक सड़कों पर यातायात को राहत मिलेगी।
चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर – यह 1,000 किलोमीटर लंबा औद्योगिक कॉरिडोर है जो चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ने वाला है। इस $6.5 बिलियन परियोजना में नई हाइवे, रेलवे, बंदरगाहें, हवाई अड्डे आदि शामिल हैं। निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू होगा।
2024 में इन विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से भारत के प्रमुख शहरों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और सुधारित परिवहन नेटवर्क्स और क्षमता के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
5.Healthcare
1 जनवरी 2024 को भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सरकार ने कई सुधार किए हैं ताकि सस्ते स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच बढ़ सके और लोगों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सके।
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक नई स्वास्थ्य बीमा के नियमों में है। इस नई परियोजना मे कुछ उपचार और प्रक्रियाओं के लिए बनाए गए निर्देशों को लागू किया जाएगा , साथ ही मरीजों के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों पर कैप्स लागू किए जा सके । इससे जनता पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है और ज्यादा लोग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज़ खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।
सार्वजनिक स्वास्थ्य के पहलू में, सरकार राष्ट्रव्यापी पहलुओं की ओर बढ़ने के लिए पहले कदम उठा रही है जैसे कि पोषणहीनता, मातृ मृत्यु, संक्रमण रोग और स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी बस्तियों में स्वास्थ्य सही बनाने के लिए और अधिक वित्त प्रदान किया जाएगा। टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ाई जाएगी ताकि डॉक्टरों के साथ संपर्क को बढ़ावा मिले और स्वास्थ्य संघटन को कम किया जा सके।
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